१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती सेवामा बढुवा पद्धतीमा जाम हुँदा कर्मचारी वर्गमा ठूलो नैराश्यता,कुण्ठा र विद्रोह जन्मिएको छ। कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ र सेवा हद २० बर्ष कायम गरिएको छ । तर एउटा सुब्बा तहको कर्मचारी जागिरे जीवनमा १८ बर्षमा बल्ल एक तह माथि उक्लन्छ । जस्तो हालैमात्र ७२ जना नासु शाखा अधिकृतमा बढुवा सिफारिस हुन झण्डै १८ बर्ष समय लागेको छ । अहिले बढुवाको अवस्था हेर्दा प्रशासन सेवा अन्तर्गतका लेखा, राजश्व र सामान्य प्रशासन समूहमा बढुवा हुन १५ देखि १८ बर्ष सम्म लाग्ने देखिएको छ। काममा समर्पित कर्मचारी काम छोडेर फास्ट ट्याकबाट वृत्तिको अवसर बढाउनको लागि लिखित परिक्षामा सामेल हुनतर्फ नलाग्दा उनीहरु पछि परेका कर्मचारीहरुको गुनासो सुनिन्छ । हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म, सुगमदेखि दुर्गमसम्म फ्रन्टलाईनमा बसेर भूईँमान्छेका लागि सेवा दिने सेवामा खटिएको कर्मचारी एक तह उक्लन झण्डै १८ बर्ष कुनुपर्ने स्थितिले कर्मचारीहरुमा निराशा बढेको सुनिन्छ ।

बिज्ञापन

नेपालको निजामती सेवामा नायव सुब्बा (नासु) तह राज्य सञ्चालनको आधारभूत स्तम्भका रूपमा स्थापित छ। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्ने तथा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अग्रपङ्क्तिमा रहने यस तहका कर्मचारीहरू राज्यको सेवा प्रवाह प्रणालीका मुख्य संवाहक हुन्। यद्यपि, यस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च नहुँदा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ। परिणामस्वरूप, जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत व्यक्त गरेका अपेक्षा र परिवर्तनका आकांक्षाहरू समेत पूर्ण रूपमा साकार हुन सक्दैनन्। अब गठन हुने नयाँ सरकारले नायव सुब्बा ९नासु० तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा देखिएका दीर्घकालीन समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ। किन कि प्रशासन सुधार केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनु जरुरी छ।

बिज्ञापन

यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नासु तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास भने लामो समयदेखि जटिल, ढिलो तथा अनिश्चितताले प्रभावित हुँदै आएको छ। यसले कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा घटाउने, कार्यक्षमतामा असर पार्ने र समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ।

अहिलेको बढुवाको प्रवृत्तिलाई हेर्दा नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत बन्न करिब १९ देखि २३ वर्ष लाग्ने अवस्था छ। यति लामो समयसम्म एउटै तहमा रहनु कुनै पनि कर्मचारीका लागि उत्साहजनक होइन। यसरी हेर्दा, वृत्तिविकास प्रणालीमै संरचनात्मक समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ। नायव सुब्बा तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा देखिएको ढिलाइको प्रमुख कारणमध्ये एक हो बढुवाको वर्तमान व्यवस्था। जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत हिस्सा निकै नै कम देखिन्छ। यसलाई सन्तुलित बनाउँदै खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक बढुवालाई ५०–५० प्रतिशत कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। साथै, जेष्ठता, अनुभव, कार्यसम्पादन, दक्षता र नवप्रवर्तनको संयोजनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएमा मेहनती र योग्य कर्मचारीले समयमै अवसर पाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।

बिज्ञापन

नायव सुब्बा तहको वृत्तिविकासमा आएको यस्तो अवरोधले समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। जब तल्लो तहका कर्मचारी नै निराश हुन्छन्, त्यसको असर सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। सेवाग्राहीले समयमै, छिटो र प्रभावकारी सेवा नपाउने जोखिम बढ्दै जान्छ। यस समस्याको समाधानका लागि ठोस सुधार आवश्यक छ। पहिलो, कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नति प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। दोस्रो, उत्कृष्ट कर्मचारीका लागि “फास्ट ट्र्याक” पदोन्नति व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तेस्रो, शाखा अधिकृत तहमा दरबन्दी वृद्धि गरी पदोन्नतिको अवसर विस्तार गर्नुपर्छ। चौथो, भौगोलिक असमानता हटाई सबै कर्मचारीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्ततः, नासु तहका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न नसकेसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव हुँदैन। त्यसैले नयाँ सरकारले यस तहलाई सुदृढ बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्छ। सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी कर्मचारी नै समृद्ध र सुशासित राष्ट्रका आधार हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै अब ठोस सुधारको दिशामा अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ।

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

उल्टो बयान दिएपछि सरकारी साक्षीविरुद्ध चल्यो भ्रष्टाचार मुद्धा

मन्त्री इङ्नामको अनुभव : भूमिभन्दा सहरीका कर्मचारी भ्रष्ट

महानिर्देशक पोखरेलको पहल: राष्ट्रिय कितावखानाको ई–पेन्सन प्रणालीले ल्यायो प्रशासनिक क्रान्ति

निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च,प्रति मतदाता औसत २८४ रुपैंया

चैत्र १२ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ लिने,प्रधानमन्त्रीको शपथ भोलिपल्ट

मन्त्री खनालले आजदेखि मन्त्रिस्तरीय निर्णय नगर्ने : ६ महिनामा कहाँ थपियो,कता- कता काटियो दरबन्दी ?

बिशेष